सुरक्षा सरोकार । नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा आन्तरिक असमझदारी, अविश्वास र शक्ति समीकरणको चर्चा चुलिँदै गएको छ। प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र उच्च तहका केही अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बीचको सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता पछिल्लो समय आन्तरिक बैठकहरूमै प्रकट हुन थालेको बताइएको छ। नेतृत्व तहमा देखिएको यस्तो असमझदारीकै बीच आगामी पुस ५ गते पाँच जना एआईजी र तीन जना डीआईजी गरी आठ जना उच्च प्रहरी अधिकारी एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संगठनभित्र नयाँ शक्ति समीकरण निर्माण हुने अवस्था देखिएको छ।
एकातिर संगठनको नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूबीच विश्वासको संकट देखिएको चर्चा छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि प्रहरीको उच्च पदमा पुग्ने प्रतीक्षामा रहेका डीआईजीहरू एआईजीमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। पाँच एआईजीको अवकाशसँगै रिक्त हुने पदमा कसले अवसर पाउँछ र त्यसपछि महत्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व कसको हातमा पुग्छ भन्ने विषयले प्रहरीभित्र चासो बढाएको छ।
यसले नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व संरचना, कमान्ड प्रणाली र संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
आईजीपी र एआईजीबीच अविश्वास, आन्तरिक बैठकमै असन्तुष्टि
नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा पछिल्लो समय देखिएको असमझदारी सामान्य प्रशासनिक मतभेदमा मात्रै सीमित नरहेको चर्चा संगठनभित्र हुन थालेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र केही एआईजीबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपनले संगठनको निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक समन्वयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
आईजीपी कार्कीले आफूलाई विवादमा तान्न संगठनभित्रैबाट चलखेल भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ। केही एआईजीले नेतृत्वलाई बदनाम गराउने गतिविधिमा संलग्न अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, बैठकमा सहभागी अन्य केही उच्च अधिकारीले भने कुनै व्यक्तिले गरेको गलत कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै लिनुपर्ने र त्यसको दोष समग्र संगठन तथा नेतृत्वमाथि थोपर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
यसले प्रहरीको सर्वोच्च नीति तथा समन्वयकारी निकायभित्रै नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूबीच दृष्टिकोणमा भिन्नता रहेको संकेत गरेको छ।
उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत डीआईजी तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका एसएसपी तहसम्मका अधिकारीहरूलाई समेत सहभागी गराइएको थियो। बैठकमा अधिकांश अधिकारीले आईजीपी कार्की र संस्थागत नेतृत्वको पक्षमा धारणा राखेको बताइएको छ। यद्यपि एआईजी मनोज केसीसहित दुई डीआईजीले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चर्चा छ।
प्रहरी संगठनमा नेतृत्वको निर्णयप्रति असहमति राख्नु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। तर, त्यस्तो असहमति संस्थागत छलफल, विधि र प्रक्रियाभित्र समाधान हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र गुटगत प्रतिस्पर्धाका रूपमा विकसित भए त्यसले संगठनको कमान्ड प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।
विशेषगरी सातै प्रदेशको कमान्ड सम्हालिरहेका अधिकारीदेखि केन्द्रीय विभागका प्रमुखसम्मको सहभागितामा हुने छलफलमा नेतृत्वप्रतिको विश्वास र संस्थागत एकरूपता महत्वपूर्ण मानिन्छ।
एआईजी मनोज केसीमाथि पनि प्रश्न, अडिओको आधिकारिकता परीक्षण हुन बाँकी
यसैबीच एआईजी मनोज केसी पनि पछिल्लो विवादको केन्द्रमा तानिएका छन्। आईजीपी दानबहादुर कार्की र अर्का एआईजी राजन अधिकारीलाई विवादमा पार्ने उद्देश्यले बिचौलियासँग संवाद गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
केसीले बिचौलियासँग गरेको भनिएको अडिओ संवाद सार्वजनिक भएको र त्यसमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई विवादमा तान्ने विषय समेटिएको दाबी गरिएको छ। उक्त संवादलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्।
तर, सार्वजनिक भएको भनिएको अडिओको आधिकारिकता, त्यसमा सुनिएको आवाजको पहिचान र संवादको वास्तविक सन्दर्भबारे आधिकारिक परीक्षण भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले अडिओमा सुनिएको भनिएको विषयलाई नै अन्तिम प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। यसको प्रामाणिकता र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
केसी र कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकारी हुन्। लामो समय एउटै संगठनमा रहेर विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरेका उनीहरूबीचको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सम्बन्धमा आएको दरारले प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा समेत प्रभाव पारेको चर्चा छ।
केसीले आईजीपी कार्कीलाई नेतृत्वबाट हटाएर आफू प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने उद्देश्यले चलखेल गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। यद्यपि उनले प्रहरीको पीसीसी बैठकमै आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गरेको बताइएको छ।
प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन र पदोन्नतिको समयमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य विषय हो। तर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, असन्तुष्टि वा बाह्य स्वार्थ समूहको प्रभावले संगठनको संस्थागत निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनु हुँदैन। प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि कानुनी व्यवस्था, वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने विषय हो।
पुस ५ देखि पाँच एआईजी अनिवार्य अवकाशमा
प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा विवाद र असमझदारीको चर्चा चलिरहेकै बेला २०५३ पुस ५ गते नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका पाँच जना एआईजी आगामी पुस ५ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
प्रहरी किताबखानाको व्यवस्थाअनुसार अवकाश मितिभन्दा एक महिनाअघि नै सम्बन्धित अधिकारीलाई अवकाशसम्बन्धी जानकारी तथा पत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने भएकाले उनीहरूलाई केही दिनभित्रै अवकाशको पत्र बुझाउने तयारी रहेको बताइएको छ।
अवकाशमा जाने पाँच एआईजीहरूमा: सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक रहेका छन् ।
यीमध्ये सिद्धिविक्रम शाह प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत छन्। सुशीलसिंह राठौर उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् भने उमाप्रसाद चतुर्वेदी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नेतृत्वमा छन्। त्यस्तै, हिमालयकुमार श्रेष्ठ कार्यविभाग प्रमुख र डम्बरबहादुर विक प्रशासन विभाग प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारीमा छन्।
यी पाँचै जना एआईजी एकैपटक अवकाशमा जाँदा नेपाल प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालयहरूको नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ। विशेषगरी उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, कार्यविभाग, प्रशासन विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी निकाय प्रहरी संगठनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा प्रहरी परिचालनमा समन्वय गर्छ। सीआईबीले संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, जटिल प्रकृतिका अनुसन्धान र राष्ट्रिय चासोका घटनामा अनुसन्धानको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। त्यसैले यी निकायमा कसलाई नेतृत्व दिने भन्ने विषय सामान्य सरुवाको विषय मात्रै नभई संगठनको भावी कार्यदिशासँग समेत जोडिन्छ।
आठ एआईजी दरबन्दीमध्ये पाँच रिक्त हुँदै, तीन जना मात्रै बाँकी
नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फको एक दरबन्दीबाहेक आठ जना एआईजीको दरबन्दी रहेको छ। आगामी पुस ५ गते पाँच जना एआईजी अवकाशमा गएपछि विद्यमान आठ दरबन्दीमध्ये तीन जना मात्रै बहाल रहने अवस्था आउनेछ।
यसले एकैपटक पाँच एआईजी पद रिक्त गराउनेछ। रिक्त पद पूर्ति गर्न डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
एआईजी पद प्रहरी संगठनको महत्वपूर्ण नीतिगत तह हो। प्रहरी महानिरीक्षकपछि संगठनका प्रमुख विभाग, विशेष ब्युरो तथा महत्वपूर्ण कार्यालयहरूको नेतृत्व एआईजीहरूले सम्हाल्ने भएकाले उनीहरूको चयनले संगठनको समग्र कमान्ड संरचनामा प्रभाव पार्छ।
पाँच पद एकैपटक रिक्त हुँदा बढुवा समितिको निर्णय, वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नेतृत्व क्षमता र सम्बन्धित अधिकारीहरूको सेवा अभिलेख महत्वपूर्ण बन्नेछन्।
यद्यपि पद रिक्त हुँदैमा सबै पद तत्काल एउटै प्रक्रियाबाट पूर्ति हुने निश्चित हुँदैन। दरबन्दीको अवस्था, बढुवा प्रक्रिया, आवश्यक प्रशासनिक निर्णय र सरकारको निर्णयले त्यसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
एआईजीका लागि आठ डीआईजीबीच प्रतिस्पर्धा
पाँच एआईजी पद रिक्त हुने भएपछि नेपाल प्रहरीका विभिन्न विभाग तथा प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूबीच बढुवाको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बन्ने देखिएको छ।
हाल एआईजी बढुवाका सम्भावित दाबेदारका रूपमा विभिन्न अधिकारीहरूको नाम चर्चामा आउन थालेको छ। त्यसमा: डिआईजीहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल, गोविन्द थपलिया, सुदर्शनप्रसाद कोइराला, विनोद घिमिरे, दीपेन्द्र जिसी र दीपक रेग्मी लगायतका डीआईजीहरूलाई सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ।
यी अधिकारीमध्ये कसले बढुवामा अवसर पाउँछन् भन्ने विषय अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन। उनीहरूको सेवा प्रवेशको मिति, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव र बढुवा समितिको मूल्यांकनले अन्तिम निर्णयमा भूमिका खेल्नेछ।
पाँच पदका लागि आठ जना सम्भावित दाबेदारको चर्चा भइरहँदा बढुवा प्रक्रिया संगठनभित्र चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। विशेषगरी लामो समयदेखि डीआईजी तहमा रहेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अधिकारीहरूका लागि यो बढुवा आफ्नो व्यावसायिक करियरको महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ।
तर, बढुवा प्रतिस्पर्धा केवल पाँच पदमा को पुग्छ भन्ने विषयमा मात्रै सीमित रहने छैन। एआईजीमा बढुवा भएपछि कुन अधिकारीले कुन विभागको जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने विषयले पनि प्रहरीको भावी शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, प्रशासन, कार्यविभाग र प्रदेश समन्वयजस्ता महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व चयनमा संगठनको आवश्यकता र नेतृत्वको प्राथमिकता निर्णायक बन्नेछ।
तीन डीआईजी पनि अवकाशमा, थप पद रिक्त हुने
पाँच जना एआईजीसँगै २०५३ पुस ५ गते भर्ना भएका तीन जना डीआईजी पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
अवकाशमा जाने डीआईजीहरूमा: दिलीप देउवा , ओम राना र सुरेन्द्र गुरुङ रहेका छन्।
यसरी एकैपटक आठ जना उच्च प्रहरी अधिकारी सेवाबाट बाहिरिँदा प्रहरीको उच्च तहमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया थप व्यापक बन्नेछ।
पाँच एआईजीको अवकाशले एआईजी तहमा पाँच पद रिक्त गराउनेछ भने तीन डीआईजीको अवकाशले डीआईजी तहमा समेत रिक्तता सिर्जना गर्नेछ। त्यसपछि डीआईजी तहमा पदपूर्ति तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ।
यसले प्रहरी संगठनको उच्च तहमा पदोन्नति र जिम्मेवारी हेरफेरको श्रृंखला सुरु गराउने सम्भावना छ। एआईजीमा बढुवा हुने अधिकारीको स्थानमा डीआईजी तहको संरचना मिलाउनुपर्ने भएकाले आगामी महिनाहरू प्रहरीको संगठनात्मक व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनेछन्।
२०५४ ब्याचका अधिकारीको भविष्य पनि महत्वपूर्ण
२०५३ सालमा भर्ना भएका अधिकारीहरू अवकाशमा जाने तयारी भइरहँदा २०५४ सालमा भर्ना भएका प्रहरी अधिकारीहरू भने अझै करिब १७ महिना सेवामा रहनेछन्। उनीहरूको सेवा अवधि २०५४ चैतसम्म रहने भएकाले प्रहरीको भावी नेतृत्व संरचनामा यो ब्याचको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले तत्कालको बढुवा प्रतिस्पर्धासँगै त्यसपछिको नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ।
एकातिर २०५३ ब्याचका अधिकारीहरू अवकाशमा जाँदा नेतृत्व तहमा ठूलो रिक्तता सिर्जना हुनेछ भने अर्कोतर्फ त्यसपछि आउने ब्याचका अधिकारीहरूले संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन्।
यसरी प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा अहिले भइरहेको परिवर्तनलाई एकपटकको बढुवा वा अवकाशका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन। यसले आगामी डेढ वर्षसम्म संगठनको नेतृत्व संरचना र जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा प्रभाव पार्नेछ।
बढुवामा वरिष्ठता कि कार्यसम्पादन ?
नेपाल प्रहरीमा एआईजी बढुवा सधैँ चासोको विषय बन्ने गरेको छ। विशेषगरी ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, व्यावसायिक क्षमता र नेतृत्वसँगको समन्वयजस्ता विषय बहसमा आउने गर्छन्।
प्रहरी संगठनमा लामो समय सेवा गरेको अनुभव महत्वपूर्ण भए पनि उच्च नेतृत्व तहमा पुग्ने अधिकारीसँग निर्णय क्षमता, अनुसन्धानको ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, संकट व्यवस्थापन र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने क्षमता पनि अपेक्षित हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा बढुवा प्रक्रिया अझ संवेदनशील बन्नुको अर्को कारण संगठनभित्र देखिएको आन्तरिक असमझदारी हो। नेतृत्व तहमा विश्वासको संकट रहेको चर्चा भइरहेका बेला हुने बढुवाले संगठनभित्रको शक्ति समीकरणलाई थप प्रभावित पार्न सक्छ।
यदि बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत भयो भने संगठनभित्रको विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर, व्यक्तिगत निकटता, गुटगत प्रभाव वा बाह्य दबाबका आधारमा निर्णय भएको अनुभूति भए त्यसले प्रहरीभित्र असन्तुष्टि बढाउने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले आगामी बढुवा प्रक्रियामा सरकारले र प्रहरी नेतृत्वले कानुनी मापदण्ड तथा संस्थागत विधिको पालना गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रहरी संगठनको परीक्षा
नेपाल प्रहरी अहिले एकैपटक दुईवटा महत्वपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ। पहिलो, उच्च नेतृत्व तहमा देखिएको असमझदारी र अविश्वासलाई संस्थागत विधिबाट व्यवस्थापन गर्नु। दोस्रो, ठूलो संख्यामा उच्च अधिकारी अवकाशमा गएपछि रिक्त हुने पदमा निष्पक्ष र व्यावसायिक नेतृत्व चयन गर्नु।
आईजीपी कार्कीका लागि पनि यो समय महत्वपूर्ण हुनेछ। संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिका रूपमा उनले आन्तरिक मतभेदलाई व्यक्तिगत विवादका रूपमा नभई संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ।
त्यस्तै, एआईजी तथा डीआईजी तहका अधिकारीहरूका लागि पनि संगठनको हितलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा माथि राख्ने समय हो। प्रहरी संगठनमा पद र जिम्मेवारी अस्थायी हुन्छन्, तर संस्थागत प्रतिष्ठा र नागरिकको विश्वास दीर्घकालीन विषय हुन्।
अर्कोतर्फ, उच्च प्रहरी अधिकारीहरूबीचको विवादले अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र दैनिक प्रहरी परिचालनमा असर पार्नु हुँदैन। नागरिकको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संगठनमा नेतृत्व तहको विवादले तल्लो तहसम्म अन्योल सिर्जना गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
विशेषगरी आईजीपी, एआईजी र डीआईजी तहमा हुने निर्णय तथा समन्वयले प्रहरी संगठनको समग्र कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने भएकाले उच्च नेतृत्वबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध र संस्थागत एकता अपरिहार्य हुन्छ।
पुस ५ पछि प्रहरीको नयाँ शक्ति समीकरण
आगामी पुस ५ गते पाँच एआईजी र तीन डीआईजी गरी आठ जना उच्च अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व संरचनामा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ। पाँच एआईजी पद रिक्त भएपछि आठ जना सम्भावित डीआईजीबीचको प्रतिस्पर्धाले संगठनभित्र नयाँ समीकरण निर्माण गर्नेछ।
त्यसपछि हुने बढुवा, पदस्थापन र विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँटले प्रहरीको भावी नेतृत्वको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न पाँच एआईजी पदमा को पुग्छ भन्ने मात्रै होइन, नयाँ नेतृत्वले संगठनभित्रको अविश्वास र असमझदारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने पनि हो।
प्रहरी संगठनमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि त्यसले संस्थागत एकता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र कमान्ड प्रणालीलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। संगठनभित्रका असहमति र विवादलाई प्रमाण, प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयमार्फत समाधान गर्न सक्नु नै नेतृत्वको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ।
पुस ५ गतेको अवकाश र त्यसपछि हुने बढुवाले नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने निश्चित छ। तर, त्यो परिवर्तनले संगठनलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र एकताबद्ध बनाउँछ वा अहिले देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई नयाँ स्वरूपमा अघि बढाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हुने निर्णय, बढुवा प्रक्रिया र नेतृत्वको कार्यशैलीले निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
